GST bill क्या है ? भारत में Goods and Service Tax का प्रभाव
Goods and Service Tax जो की संछेप में GST के नाम से जाना जायेगा, 1 July 2017 से पुरे भारत में एक साथ लागु हो गया। GST के सरल होने के कारण प्रधानमंत्री ने इसे Good and Simple Tax का नाम दिया। यह टैक्स समान के supply और service पे लगेगा। अाइये जानते हैं कि GST क्या है और इसे लागू करना क्यों अनिवार्य हो गया था।
भारत में मुख्य रूप से दो तरह के टैक्स लिए जाते हैं। पहला direct tax जिसके अन्तर्गत income tax, corporate Tax, Capital gain tax Security (share) transaction tax होता है और दूसरा है indirect tax जिसके अंदर सभी अन्य टैक्स जैसे कि Value Added Tax (VAT) , Food Tax, Sales Tax, Purchase Tax, Excise duty, Entertainment Tax, Luxury Tax, Advertisement Tax इत्यादि आते थे। इन सभी indirect टैक्सो को मिला के GST का गठन किया गया है। इसलिए GST को एक राष्ट्र एक कर (One Nation One Tax) की भी संज्ञा दी गई है।
भारत में बहुत कम लोग income tax देते है। अगर पैसे कम पड़ते है तो भारत सरकार दूसरे देशों से उधार लेकर देश चलाती हैं। ऐसे में भारत सरकार को indirect tax से देश में विकाश के कार्य करने होते है। GST का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाकर भारत के विकास के लिए धन इकट्ठा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
GST भारत का सबसे बड़ा tax reform है। अगर अगले 5 वर्षों में GST के कारण किसी भी राज्य को टैक्स राजस्व में आर्थिक हानि होती है तो सर्त के अनुसार उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। GST के कानून को 29 राज्यों,2 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की सहमति से पूरे देश में लागू किया गया है।
आम एवं गरीब आदमी पे टैक्स का ज्यादा बोझ ना पड़े और मौजूदा टैक्स से काफी ज्यादा अंतर भी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए GST में 1211 से भी ज्यादा वस्तुओं के टैक्स तय किए गए हैं।
GST में वस्तुओं के टैक्स को 0%, 5%, 12%, 18% और 28% कुल 5 श्रेणियों में बांटा गया हैं। वस्तुओं पे टैक्स तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि गरीब पे कम, मध्यम वर्ग पे थोड़ा और अमीर पे ज्यादा टैक्स का बोझ हो। अधिकांश खाने पीने की चिंझों को 0% की श्रेणी में रखा गया है।
GST को तीन भागों में विभाजित किया गया है।
- CGST: Central GST राज्य के अंदर (Inter State) समान की बिक्री पे लगेगा और यह tax केंद्र सरकार को जाएगा।
- SGST: State GST राज्य के अंदर (Inter State) समान की बिक्री पे लगेगा और यह tax राज्य सरकार को जाएगा।
- IGST: यह Intra State GST है जो कि दो राज्यों के बीच समान के खरीद बिक्री पे लगेगा। इसमें CGST और SGST दोनों को मिला के ये टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा। बाद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपने हिस्से का tax लेलेगी
एक समान पहले जब निर्माता (Manufacturer) से थोक बिक्रेता (Wholesaler) और वहां से खुदरा बिक्रेता (Retailer) और अंत में उपभोक्ता (Consumer) तक पहुंचता था, तब हर एक ख़रीद बिक्री पे टैक्स देना होता था। लेकिन अब ये सारे टैक्स जुड़ते जाएंगे और अंत में सभी टैक्सो को अंतिम ग्राहक GST के रूप में देगा।
GST से टैक्स के ऊपर टैक्स (cascading tax) की व्यवस्था पे रोक लगेगी। सभी राज्यों में वस्तुओं की कीमत एक समान होगी। उपभोक्ता राज्यों को GST से सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा।
अगर financial products और services की बात करे तो पहले जहां 14.5% service tax + 0.5% कृषि कल्याण टैक्स + 0.5% स्वच्छ भारत टैक्स को मिला कर 15% टैक्स लगता था अब ये टैक्स बढ़कर 18% हो गया हैं।
Banking में fund transfer, Demand draft, Credit card payment, Loan processing fee और मुफ्त सीमा से ज्यादा ATM से पैसे निकाने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा।
Mutual fund में Total Expenses Ratio एवं Insurances services जैसे कि Term Plan, Health insurance, Vehicle insurance aur endowment policy के premium पे भी अब 15% की जगह अब 18% टैक्स लगेगा।
देश के बाहर समान बेचने पे GST नहीं लगेगा। Alcohol, Petroleum, Electricity और Real Estate को GST से बाहर रखा गया है। अगर राज्य सरकारें समर्थन देंगी तो इन चार चिझो पे भी भविष्य में GST लगाया जा सकता है।
पिछले टैक्स नियमों को लेकर निवेशक हमेशा चिंतित रहते थे। जिसके कारण भारत में निवेश बहुत कम होता था। अब GST के आने से दूसरे अन्य देसो की तरह भारत में भी एक टैक्स लगेगा। GST के सरलता के कारण अब भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की संभवनाएं बढ़ गई हैं। भारत को developed देश बनाने के लिए GST की भूमिका अहम होगी।
GST के लिए Registration, Payment और Return सब online करना होगा। GST के पूर्ण रूप से digital होने के कारण भारत में IT industry को सीधा लाभ पहुंचेगा।
Official website: gst.gov.in
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